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Article 33:

 Article 33: Article 33 empowers Parliament to modify the application of fundamental rights to members of the armed forces, police forces, intelligence agencies, and other forces charged with the maintenance of public order. It allows Parliament to enact laws that restrict or abrogate the fundamental rights of these personnel in the interest of discipline and morale.


अनुच्छेद 33: अनुच्छेद 33 संसद को सशस्त्र बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार अन्य बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों के आवेदन को संशोधित करने का अधिकार देता है। यह संसद को अनुशासन और मनोबल के हित में इन कर्मियों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने वाले कानून बनाने की अनुमति देता है।

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